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राजस्थान बजट की मुख्य बातें: सामाजिक सुरक्षा, बुनियादी ढांचा और हरित पहल पर जोर

जयपुर: राजस्थान सरकार ने अपने नए बजट में समाज के विभिन्न वर्गों को राहत देने के साथ-साथ राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। बुजुर्गों, महिलाओं, किसानों और युवाओं के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया गया है। यह बजट सामाजिक सुरक्षा, बुनियादी ढांचे के विकास और पर्यावरण संरक्षण पर केंद्रित है।

मुख्य बिन्दु:

• रोजगार: 1.25 लाख सरकारी नौकरियां और निजी क्षेत्र में 1.5 लाख रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे।
• स्वास्थ्य: 3,500 करोड़ रुपये के 'मां कोष' का गठन, जिसके तहत मुफ्त जांच और दवाइयां मिलेंगी।
• कृषि: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाकर 9,000 रुपये प्रति वर्ष की गई।
• महिला सशक्तिकरण: लखपति दीदी योजना का लक्ष्य बढ़ाकर 20 लाख महिलाओं तक किया गया है।
• सामाजिक सुरक्षा: बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगों की पेंशन बढ़ाकर 1,250 रुपये प्रति माह की गई।
• पेयजल: 20 लाख घरों में नए पेयजल कनेक्शन और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 425 करोड़ रुपये का प्रावधान।
• ऊर्जा: मुफ्त सोलर प्लांट और 150 यूनिट बिजली प्रति माह मुफ्त।
• सड़क: 15 शहरों में रिंग रोड और डीपीआर के लिए 50 करोड़ रुपये।
• उद्योग: 18 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे, बुनियादी ढांचे के लिए 150 करोड़ रुपये।
• सुशासन: 8 नए जिलों में जिला कार्यालयों की स्थापना के लिए एक हजार करोड़ रुपये।
• पर्यटन: जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में हॉप-ऑन-हॉप-ऑफ बस सेवा शुरू की जाएगी।
• पशुपालन: गोशालाओं और नंदीशालाओं के लिए प्रति पशु 50 रुपये प्रतिदिन अनुदान।
• पर्यावरण: राज्य का पहला ग्रीन बजट, हरित अरावली विकास परियोजना शुरू।

अन्य महत्वपूर्ण बातें:

• सरकार ने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए "ग्रीन बजट" पेश किया है, जिसमें हरित अरावली विकास परियोजना जैसी महत्वपूर्ण पहल शामिल हैं।
• महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विशेष जोर दिया गया है, लखपति दीदी योजना का विस्तार इसका एक उदाहरण है।
• किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं, जिससे कृषि क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा।

निष्कर्ष:

यह बजट राजस्थान के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। विशेष रूप से सामाजिक सुरक्षा, बुनियादी ढांचा और पर्यावरण के क्षेत्र में किए गए प्रावधान राज्य के विकास को नई दिशा देंगे।