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राजस्थान का पहला ग्रीन बजट: पर्यावरण संरक्षण के लिए कई अहम प्रावधान

जयपुर: राजस्थान सरकार ने इस बार पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए अपना पहला ग्रीन बजट पेश किया है। बजट में कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं, जिनका उद्देश्य राज्य को हरा-भरा और पर्यावरण के अनुकूल बनाना है।

मुख्य बिन्दु:

• 5 वर्षीय क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन प्लान-2030: जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए एक 5 वर्षीय योजना बनाई गई है।
• क्लाइमेट चेंज उत्कृष्टता केंद्र: 150 करोड़ रुपये की लागत से जलवायु परिवर्तन उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी।
• मिशन हरियालो राजस्थान: इस मिशन के तहत 10 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे।
• राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन: 2 लाख 50 हजार किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए अनुदान दिया जाएगा।
• जैविक खेती को बढ़ावा: जैविक खेती के लिए एक लाख कृषकों तथा बायो-एजेंट्स एवं बायो-पेस्टीसाइड्स के लिए 2 लाख किसानों को लाभान्वित किया जाएगा।
• सोलर दीदी: सोलर उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सोलर दीदी के रूप में नवीन मानदेय कैडर बनाया जाएगा।
• स्वयं सहायता समूह: आगामी वर्ष स्वयं सहायता समूह की 25 हजार महिलाओं को सोलर दीदी के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा।
• निःशुल्क इंडक्शन कुक टॉप: एक लाख लाभार्थियों को निःशुल्क इंडक्शन कुक टॉप-कुकिंग सिस्टम वितरित किए जाएंगे।
• सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा: सर्कुलर इकोनॉमी के व्यापक प्रसार के लिए नई नीति लाई जाएगी।
• रीसाइक्लिंग/रियूज: रीसाइक्लिंग/रियूज के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के लिए 2 करोड़ रुपये तक अनुदान दिया जाएगा।
• राजस्थान वाहन स्क्रैप नीति: पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने के लिए नई नीति लागू की जाएगी।
• वेस्ट टू वेल्थ पार्क: जिला मुख्यालयों पर वेस्ट टू वेल्थ पार्क बनाए जाएंगे।
• बर्तन बैंक: ग्राम पंचायतों पर स्टील के बर्तन उपलब्ध करवाते हुए 'बर्तन बैंक' स्थापित किए जाएंगे।
• क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर: 250 करोड़ रुपये की राशि से क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी।
• क्लीन एंड ग्रीन ईको सिटीज: 900 करोड़ रुपये का कोष गठित कर आगामी 3 वर्षों में क्लीन एंड ग्रीन ईको सिटीज विकसित की जाएंगी।
• ग्रीन ऑडिट: ग्रीन ऑडिट कराने के लिए 35 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
• राजस्थान ग्रीन क्रेडिट मैकेनिज्म: कार्बन क्रेडिट की तर्ज पर राजस्थान ग्रीन क्रेडिट मैकेनिज्म विकसित कर ट्रेडेबल क्रेडिट्स शुरू किए जाएंगे।
• राजस्थान ग्रीन चैलेंज फंड: 100 करोड़ रुपये का राजस्थान ग्रीन चैलेंज फंड बनाया गया है।
• हरित अरावली विकास परियोजना: 250 करोड़ रुपये की राशि से 'हरित अरावली विकास परियोजना' शुरू की जाएगी।

अन्य महत्वपूर्ण बातें:

• बजट में पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ नवीकरणीय ऊर्जा, वेस्ट मैनेजमेंट और प्रदूषण नियंत्रण पर भी विशेष ध्यान दिया गया है।
• विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों, महिलाओं और युवाओं को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।