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राजस्थान बजट 2025-26: सामाजिक सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण और वंचित वर्गों पर विशेष ध्यान

19

Feb

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जयपुर: राजस्थान सरकार ने अपने बजट 2025-26 में सामाजिक सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण और वंचित वर्गों के विकास पर विशेष ध्यान दिया है। कई नई योजनाओं की घोषणा की गई है और मौजूदा योजनाओं को सुदृढ़ किया गया है।

मुख्य बिन्दु:

  • गिग वर्कर्स के लिए डेवलपमेंट फंड: गिग वर्कर्स और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज देने के लिए 350 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
  • पेंशन में वृद्धि: अल्प आय वर्ग के बुजुर्ग व्यक्तियों, विधवाओं, एकल नारियों, दिव्यांग व्यक्तियों, लघु एवं सीमान्त कृषकों को देय पेंशन को बढ़ाकर 1,250 रुपये प्रति माह किया गया है।
  • महिला सशक्तिकरण: महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाने का लक्ष्य बढ़ाकर 20 लाख किया गया है।
  • गर्भवत...

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राजस्थान सरकार का औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने का संकल्प: नई नीतियां, पार्क और बुनियादी ढांचा

19

Feb

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जयपुर: राजस्थान सरकार ने राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।  इनमें नई नीतियां, औद्योगिक पार्कों का विकास, बुनियादी ढांचे में सुधार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास शामिल हैं।


मुख्य बिन्दु:


राइजिंग राजस्थान: राइजिंग राजस्थान एमओयू के क्रियान्वयन को गति देने के लिए पीएमयू का गठन किया गया है।

निवेश सुविधा: निवेश सुविधा के लिए 'सिंगल विंडो वन स्टॉप शॉप' और ऑनलाइन परमिशन की संख्या को बढ़ाकर 149 कर दिया गया है।

कॉम्पिटेटिव इंडेक्स: विभागों के लिए कॉम्पिटेटिव इंडेक्स शुरू किया गया है।

फ्लैटेड फैक्ट्री: फ्लैटेड फैक्ट्री की व्यवस्था लागू की गई है, प्लग एंड प्ले मॉडल पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं।

ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर पॉलिसी: सर्विस सेक्टर में निवेश के लिए ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर पॉल...

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150 यूनिट बिजली प्रतिमाह नि: शुल्क

19

Feb

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जयपुर: राजस्थान सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ी पहल करते हुए मुख्यमंत्री बिजली योजना के तहत कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। इनमें मुफ्त सोलर प्लांट, मुफ्त बिजली और बिजली उत्पादन में भारी वृद्धि शामिल है।

मुख्य बिन्दु:

  • निःशुल्क सोलर प्लांट: मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के तहत चयनित परिवारों को मुफ्त सोलर प्लांट दिए जाएंगे। इसके साथ ही, उन्हें प्रति माह 150 यूनिट बिजली भी मुफ्त मिलेगी। यह योजना चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी।
  • सामुदायिक सोलर प्लांट: अल्प आय वर्ग के परिवारों के लिए सामुदायिक सोलर प्लांट स्थापित किए जाएंगे, ताकि उन्हें भी मुफ्त बिजली का लाभ मिल सके।
  • अन्य राज्यों से बैंकिंग समाप्त: सरकार ने अन्य राज्यों के साथ अधिक दर पर बिजली बैं...

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राजस्थान बजट 2025-26: जन-जन और कण-कण को समर्पित विकास का बजट

19

Feb

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जयपुर: मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को विधानसभा में उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री श्रीमती दिया कुमारी के साथ राज्य बजट 2025-26 पेश किया। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन और राज्य की जनता से किए गए संकल्प पत्र के वादों के अनुरूप बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट राजस्थान के जन-जन और कण-कण को समर्पित है, जो सर्वजनहिताय है और राज्य का समग्र एवं सतत विकास सुनिश्चित करेगा।

मुख्य बिन्दु:

  • संकल्प पत्र के वादे: मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने एक वर्ष के कार्यकाल में संकल्प पत्र के 58% से अधिक वादे पूरे कर दिए हैं।
  • त्वरित क्रियान्वयन: उन्होंने कहा कि संभवतया ऐसा पहली बार है कि सात माह के अल्प समय में ही बजट घोषणाओं को इतने वृहद स्तर पर धरातल पर ...

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राजस्थान बजट की मुख्य बातें: सामाजिक सुरक्षा, बुनियादी ढांचा और हरित पहल पर जोर

19

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जयपुर: राजस्थान सरकार ने अपने नए बजट में समाज के विभिन्न वर्गों को राहत देने के साथ-साथ राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। बुजुर्गों, महिलाओं, किसानों और युवाओं के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया गया है। यह बजट सामाजिक सुरक्षा, बुनियादी ढांचे के विकास और पर्यावरण संरक्षण पर केंद्रित है।

मुख्य बिन्दु:

  • रोजगार: 1.25 लाख सरकारी नौकरियां और निजी क्षेत्र में 1.5 लाख रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे।
  • स्वास्थ्य: 3,500 करोड़ रुपये के 'मां कोष' का गठन, जिसके तहत मुफ्त जांच और दवाइयां मिलेंगी।
  • कृषि: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाकर 9,000 रुपये प्रति वर्ष की गई।
  • महिला सशक्तिकरण: लखपति दीदी योजना का लक्ष्य बढ़ाकर 20 लाख महिलाओं तक किय...

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मीना महा पंचायत के समाज सुधार हेतु लिए गए फैसले के मायने

14

Feb

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मीना महा पंचायत के समाज सुधार हेतु लिए गए फैसले के मायने

मीना जाति का गौरवशाली इतिहास

मीना जाति हमेशा से ही अपनी स्वाधीनता, स्वतंत्र विचारों और देश प्रेम के लिए जानी जाती है। प्राचीन काल में मीना समाज में महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार दिए जाते थे। हालांकि, समय के साथ समाज में कुछ कुप्रथाएं आ गई थीं, जैसे कि दहेज प्रथा, मृत्युभोज, जन्मदिन पर तलवार से केक काटना, शराब का सेवन, गोद भराई और डीजे पर अश्लील गानों के साथ उत्पात मचाना।

रोसी एवं कटकड़ की घटना

हाल ही में ग्राम रोसी एवं कटकड़ में हुई एक घटना ने समाज को झकझोर दिया। यहां लड़की पक्ष ने लड़के पक्ष के बाल काटने जैसा घृणित कृत्य किया। इसके बाद उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके कुछ पटेलों को अपने पक्ष में कर लिया और लड़के पक्ष पर 11 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

महा पंचायत क...

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टीबी मुक्त ग्राम पंचायत के लिए राज्य में 24 से विशेष अभियान की शुरुवात

14

Feb

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टीबी मुक्त ग्राम पंचायत के लिए राज्य में 24 से विशेष अभियान की शुरुवात

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अम्बेडकर पुरूस्कार के लिए राज्य एवं जिले स्तर हेतु आवेदन 15 तक

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Feb

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अम्बेडकर पुरूस्कार के लिए राज्य एवं जिले स्तर हेतु आवेदन 15 तक

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भजन लाल सरकार के बड़े फैसले अब किसानो को दिन में मिलेगी बिजली

14

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भजन लाल सरकार के बड़े फैसले अब किसानो को दिन में मिलेगी बिजली

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सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (C-DAC) में 740 पदों पर भर्ती

12

Feb

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सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (C-DAC) में 740 पदों पर भर्ती

अंतिम तिथि: 20 फरवरी 2025

सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (C-DAC) ने प्रोजेक्ट इंजीनियर और अन्य पदों के लिए 740 रिक्तियों की घोषणा की है। इच्छुक उम्मीदवार C-DAC की आधिकारिक वेबसाइट cdac.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

शैक्षणिक योग्यता: किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज/संस्थान से संबंधित विषय में AICTE/UGC द्वारा मान्यता प्राप्त ग्रेजुएशन/पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री। उम्मीदवारों को आवेदन के समय अपना CGPA/DGPA/OGPA या लेटर ग्रेड सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा। डिग्री कोर्स के अंतिम सेमेस्टर के छात्र भी आवेदन कर सकते हैं।

आयु सीमा: पद के अनुसार अधिकतम 35 से 40 वर्ष।

आवेदन शुल्क: कोई शुल्क नहीं।

आवेदन कैसे करें:

  1. C-DAC की आधिकारिक वेबसाइट www.cdac.in पर जाएं।
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